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दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी: यौन अपराधों में मुआवजे के दुरुपयोग पर चिंता!

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में यौन अपराधों (रेप और यौन उत्पीड़न) के मामलों में पीड़ित मुआवजा योजना के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने 15 दिसंबर 2025 के एक फैसले में किया कि कई मामलों में पीड़िता को FIR दर्ज होने के बाद अंतरिम मुआवजा मिल […]

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‘विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक’ को मिली मंजूरी !

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के लिए नया एकल नियामक बिल मंजूर किया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा क्षेत्र में अलग-अलग नियामक संस्थाओं को एक सिंगल एंटिटी में बदलने वाले बिल को मंजूरी दे दी। इसके तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर

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