A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
राजधानी में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी और कालाबाजारी को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सुनवाई […]
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के दफ्तर और इसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर हुई ईडी की छापेमारी में कथित दखलअंदाजी को लेकर शीर्ष अदालत ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने ममता बनर्जी के इस कृत्य को ‘लोकतंत्र के
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर मचे घमासान ने देश में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर संसद में संख्याबल और नीति पर तकरार जारी है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक एक ही सवाल गूंज रहा है— महिलाओं को नेतृत्व देने में
राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की धरती से महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने न केवल अपना दर्द साझा किया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे राजनीतिक खींचतान के कारण साधारण परिवार की महिलाओं का
पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। 19 और 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भाजपा, वामपंथी दल (CPM) और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और राज्य भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। लेकिन, कोलकाता के
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे करीब 23 फीसदी उम्मीदवार दागी छवि के हैं। राजनीतिक दलों द्वारा ‘साफ-सुथरी छवि’ के
वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) को सभी जहाजों के लिए पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया है। लेबनान में इजरायल के साथ हुए युद्धविराम (Ceasefire) के बाद ईरान सरकार
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है
मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त एक बड़े ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सरकारी शिक्षकों के लिए आने वाला समय अग्निपरीक्षा जैसा होने वाला है। बरसों से स्कूलों में नौनिहालों का भविष्य संवारने वाले इन शिक्षकों की रातों की नींद अब अपनी खुद की नौकरी
संसद के विशेष सत्र में परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण बिल को लेकर जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। विपक्ष के हमलों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और आंकड़ों के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि नए परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीतिक शक्ति कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। अमित
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