मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए अधिकारियों की सूची चुनाव आयोग को देने में देरी क्यों हुई। कोर्ट […]
भारत में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। खासकर उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण में चल रही इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नाम गलत तरीके से हटाए जाने के आरोप सामने आए हैं। कई विपक्षी
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी खुद कोर्ट पहुंचीं और वकीलों की कतार में सबसे आगे खड़ी दिखीं। उन्होंने बेंच के तीनों जजों का अभिवादन किया
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्तमान में पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला।अखिलेश यादव ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर कहा कि बीजेपी की यह SIR प्रक्रिया वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि घटाने के लिए की जा
चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप! चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए हैं। आयोग का आरोप है कि SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया में सहयोग के बजाय ममता बनर्जी ने बार-बार बाधाएं खड़ी कीं और
असम विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ ही राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस बार एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा रणनीतिक दांव खेला है। बीते दिनों पार्टी हाईकमान ने प्रियंका गांधी वाड्रा को असम चुनाव के लिए ‘स्क्रीनिंग कमेटी’ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पहली बार है जब
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को सही करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया ने ऐसे परिणाम दिए, जो वर्षों की तलाश और पुलिस रिकॉर्ड भी सामने नहीं ला सके। इस एक प्रशासनिक पहल ने जहां 22 साल पहले लापता हुए बेटे को उसकी वृद्ध मां से फिर
उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। इस प्रक्रिया में कुल 2.89 करोड़ नाम हटाए गए, जिससे मतदाता संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.55 करोड़ हो गई। मुख्य कारण मृतक मतदाता (46.23 लाख), स्थानांतरित हुए व्यक्ति (2.57 करोड़) और
बिहार में लंबे समय बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य था मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट करना ताकि केवल पात्र मतदाता ही सूची में शामिल रहें। इस दौरान नए मतदाताओं को जोड़ा गया, पुराने और डुप्लिकेट नामों को हटाया गया और जिनके
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की चुनावी प्रक्रिया पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग खुद वोट चोरी में शामिल है, और इस बार वे इसे “एटम बम की तरह फोड़ेंगे।” ANI को दिए इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि ‘हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं
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