पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने 291 योद्धाओं की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए न केवल उम्मीदवारों का ऐलान किया, बल्कि चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पिछले चुनाव के […]
पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो पूरे राज्य का मूड तय करती हैं। 2021 में जो स्थान ‘नंदीग्राम’ का था, 2026 के विधानसभा चुनाव में वही स्थान संदेशखाली का होने जा रहा है। रायमंगल और विद्याधरी नदियों के खारे पानी के बीच बसी यह सुरक्षित सीट आज बंगाल की सत्ता
12 फरवरी को बांग्लादेश में होने जा रहे आम चुनाव पर सिर्फ ढाका ही नहीं, बल्कि कोलकाता की भी नजर टिकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव के नतीजे का असर पश्चिम बंगाल की राजनीति, खासकर मार्च-अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनावों के माहौल पर भी पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठी एक बयानबाज़ी ने एक बार फिर देश की राजनीति और सियासी तापमान को उबाल पर ला दिया है। जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के अध्यक्ष और निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है, जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली और
चुनावी साल की आहट के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं और बेरोजगारों के लिए मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा कर सियासी बहस को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। महिलाओं को 1700 रुपये और बेरोजगारों को 1500 रुपये प्रतिमाह
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी खुद कोर्ट पहुंचीं और वकीलों की कतार में सबसे आगे खड़ी दिखीं। उन्होंने बेंच के तीनों जजों का अभिवादन किया
साल 2013, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वह भूचाल आया, जिसकी गूंज आज भी चुनावी सभाओं से लेकर अदालतों तक सुनाई देती है। नाम था — शारदा चिट फंड घोटाला। यह सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं था, बल्कि सत्ता, सिस्टम और भरोसे की उस साजिश का खुलासा था, जिसने हजारों गरीब परिवारों की ज़िंदगी तबाह
केंद्रीय बजट 2026-27 में उन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं—असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। बजट में पॉपुलिस्ट मुफ्त योजनाओं या डायरेक्ट फ्रीबीज से बचते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रेयर अर्थ मिनरल्स, पर्यटन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसी संरचनात्मक घोषणाओं पर फोकस रहा। यह बजट इन चुनावी
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में सीतलकुची ब्लॉक के देबनाथपाड़ा इलाके में एक पुल के गिरने की घटना ने एक बार फिर राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना शुक्रवार की सुबह हुई, जब एक रेत से लदा डंपर पुल पर से गुजर रहा था। पुल अचानक ढह
कभी जिस पश्चिम बंगाल की सड़कों पर लाल झंडा शान से लहराता था, जहाँ “लाल सलाम” सिर्फ नारा नहीं बल्कि सत्ता की पहचान था। आज वहीं लेफ्ट फ्रंट का जहाज़ गहरे सियासी भंवर में डूब चुका है। सवाल सिर्फ हार का नहीं, सवाल उस आवाज़ के गुम हो जाने का है जो कभी मज़दूरों, किसानों
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